आईजीआरएस पर गलत सूचना देना पड़ा महंगा, जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

 

अपर जिला अधिकारी को कार्रवाई कर आख्या प्रेषित करने की डीएम ने किया पत्र जारी, डीएमके कार्रवाई को लेकर तहसील प्रशासन में बड़ा मचा हड़कंप

सकलडीहा /चंदौली। लोक मीडिया।  प्रदेश में जनता की समस्याओं को त्वरित निस्तारण को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई शिकायत पोर्टल को मुख्यमंत्री द्वारा लांच किया गया है वहीं दूसरी तरफ जनपद के अधिकारी गलत रिपोर्ट  देकर शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जी हां विकासखंड सकलडीहा के धरहरा गांव निवासी भाजपा नेता अमित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य  अमित सिंह ने गांव के  17 भूमिहीनों को आवासीय पट्टा कर आवास दिलाने की मांग की थी बावजूद आवासीय पट्टा करना तो दूर की बात तहसील कर्मचारियों ने जनसुनवाई शिकायत पोर्टल पर गलत रिपोर्ट भेजकर मामले को निस्तारित कर दिया जानकारी के अनुसार धरहरा ग्राम निवासी भाजपा नेता कार्यसमिति सदस्य अमित सिंह ने तहसील प्रशासन  3 वर्ष पूर्व अवगत कराते हुए 17 लोगों को भूमि आवंटित कर आवाज दिलाने की मांग की गई थी जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए आवेदन  के निस्तारण के बजाय चक मार्ग निर्माण की रिपोर्ट  लगाकर खानापूर्ति कर दी गई जब इसकी जानकारी भाजपा नेता अमित सिंह को हुई तो उन्होंने शिकायती पोर्टल पर पुनः जांच कराने की मांग की जिस पर तहसील प्रशासन द्वारा पुनः पट्टा के बाबत वाद आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कर शिकायत को निस्तारित करते हुए आख्या प्रेषित कर दी ज्ञात हो कि भूमिहीनों को आवासीय पट्टा से संबंधित प्रकरण में धरहरा गांव में पिछले 3 दशकों से जमीन के अभाव में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी आधे अधूरे निर्माण को लेकर परेशान हैं आवासीय पट्टा आवंटन के लिए पूर्व में बीडीओ और सीडीओ द्वारा तहसील प्रशासन को पत्र भी दिया गया था  अधिकारियों के आदेश के बावजूद आवंटन की प्रक्रिया तो दूर की बात तहसील प्रशासन ने आंख मूंदकर शिकायती पत्र को जिलाधिकारी को बिना किसी हिचक  के प्रस्तुत कर दी जिस पर 24 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय ने खुद संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से संबंधित प्रकरण में जांच कर तहसील प्रशासन के संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर आख्या  प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है बताते चलें कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भू स्वामित्व योजना के तहत जहां भूमिहीनों को भूमि देने एवं आवास देने का संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर रखा है है वहीं अधिकारियों की मनमानेपन से सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है सूत्रों की माने तो तहसील प्रशासन का यह आलम है कि किसी भी जनसुनवाई पोर्टल पर बिना सोचे समझे आंख मूंदकर गलत आख्या प्रेषित करने से तहसील प्रशासन नहीं हिचकता हैं वहीं भाजपा नेता अमित सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत को विभागीय अधिकारी इतने गंभीरता  हैं तो आम जनमानस की शिकायतों का क्या हाल होगा भाजपा नेता के द्वारा किए गए अनुरोध और तहसील प्रशासन के घोर लापरवाही उजागर की चर्चाएं जोरों पर हैं वही इस बाबत उपजिलाधिकारी सकलडीहा डा० संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।