बेसिक शिक्षकों ने राज्यसभा सांसद को सौंपा मांग पत्र
चंदौली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश के तहत पाँच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को टेट परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने के विरोध में बेसिक शिक्षकों ने बड़ा कदम उठाया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग चार लाख तथा देशभर के करीब चालीस लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यसभा सांसद माननीय साधना सिंह को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को एनसीटीई (NCTE) की अधिसूचना एवं सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था, अतः उन्हें पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए।
जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश से न केवल उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है, बल्कि लाखों परिवारों का भविष्य भी दांव पर लग गया है।
जिला महामंत्री संजय कुमार ने बताया कि मांग पत्र में केंद्र सरकार से तत्काल अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने और सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा से मुक्त करने की मांग की गई है। इस प्रतिनिधि मंडल में संतोष कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, विकाश चंद्र सिंह, सदानंद दुबे रणविजय सिंह मौजूद रहे।
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