कोविड महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से हेतु प्रवासी श्रमिकों को दिए जा रहे राशन में कटौती अक्षम अपराध : अजय राय

शासनादेश के विपरीत प्रवासी श्रमिकों की शिकायत पर कि राशन किट में कटौती की जा रही हैं   इस सवाल पर उपजिलाधिकारी  चकिया से स्वराज अभियान के नेता अजय राय ने दिया ज्ञापन, कार्यवाही की किया मांग

चकिया /कोविड महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रवासी श्रमिकों के राशन में कटौती करना अक्षम अपराध हैं उक्त बातें  प्रवासी श्रमिकों को मिलने वाली राशन में कटौती के खिलाफ आज चकिया उपजिलाधिकारी से मिलकर जांच की उठाते हुए स्वराज अभियान के नेता और मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ने कहा ! 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सभी प्रवासी श्रमिकों चाहे वह होम क्वारंटीन या सरकार द्वारा बनाए और अस्थायी  क्वारंटीन  केंद्र में रहे हो उनको राशन किट  सरकार के आदेश के अनुसार 15 दिन का राशन दिए जाने  का प्रावधान है उसके लिए राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या -258 1-11 -2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 तथा चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या 1031/ पांच  -5 - 2020 दिनांक 1 मई 2020 का संदर्भ जिसमें राजस्व विभाग द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में यह निर्देश दिए गए थे कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के अन्य  जनपदों तथा दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों /व्यक्तियों को अस्थाई आश्रम स्थल में क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें उनके घरों हेतु अवमुक्त किए जाने के समय 15 दिनों का राशन किट के रूप में वितरित किया जाएगा जिसमें 15 किलो आटा ,10 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आलू ,2 किलोग्राम भुना चना, 2 किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, ढाई सौ ग्राम मरचा,  250 ग्राम हल्दी,250 ग्राम धनिया, 1 लीटर सरसों या रिफाइंड तेल एक किट में व्यवस्थित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिसका अधिकतम मूल्य ₹1250 रहेगा तथा सभी प्रवासी श्रमिकों को ₹1000 उनके खाते में दिए जाएंगे यह खाद्य सामग्री को  तुरंत बाद दिया जाएगा लेकिन कई प्रवासी श्रमिकों की शिकायत है कि उन्हें दिए जाने वाली सामग्री शासन के आदेश के बाद भी कम दिया जा रहा है !उनमें से मात्रा भी कम है और कुछ सामग्री गायब भी है! 

आज उपजिलाधिकारी चकिया से मजदूर किसान मंच व आईपीएफ की तरफ से मांग किया गया कि सभी प्रवासी श्रमिकों जो अस्थाई होम या सरकारी आश्रम स्थलों में क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर लिए हैं उन्हें राशन किट दिया जाए! कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु प्रवासी श्रमिकों को राशन किट सरकार के शासनादेश प्रति  के अनुसार 15 दिन का दिया जाए  

शासनादेश  के अनुसार कम देने वाले पर जांच कर कारवाई किया जाए! सभी प्रवासी श्रमिकों के खाते में ₹1000 देने की गारंटी किया जाए!  उपजिलाधिकारी चकिया ने जांच कर कम राशन देने वाले पर कार्यवाही करने की बात कही हैं!