राष्ट्रीय महिला आयोग की मा. सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार द्वारा "राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई आयोजित

चकिया ( मीडिया टाइम्स )। राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार की सदस्य डॉ अर्चना मजूमदार ने 

राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान उन्होंने विभिन्न मामलों की सुनवाई की और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सख्त रोक अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

मा. आयोग  द्वारा कुल 33 लंबित प्रकरणो की सूची प्रेषित की गयी थी, जिसमें से 19 वादकारी उपस्थित हुए, इसके अतिरिक्त 07 नये प्रकरण भी सम्मिलित हुए, जिसमे सुनवाई की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समयबद्ध एक्शन टेकर रिपोर्ट (ए०टी०आर०) प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न महिलाओं के प्रकरण जो घरेलू हिंसा से संबंधित है तथा वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है, के पीडिताओं के बच्चों को स्पॉन्शरशिप योजना से आच्छादित किये जाने के साथ-साथ समाज कल्याण तथा कौशल विकास विभाग से उक्त महिलाओं को प्रशिक्षण तथा आवश्यक सामाग्री प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान महिलाओं ने अपनी शिकायती रखें जिसमें घरेलू हिंसा,दहेज प्रताड़ना एवं अन्य मुद्दे शामिल थे। इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।मा. सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहे हैं ताकि महिलाओं को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान करने में तेजी लाई जा सके।

 जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी मुगलसराय, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, उप-जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा विभिन्न विभागो के अधिकारीगण के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा महिला कल्याण विभाग एवं वन स्टाप सेन्टर के कार्मिक उपस्थित थे।

 माननीय सदस्या के द्वारा वन स्टाप सेन्टर का भ्रमण / निरीक्षण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त प्रकरणो पर असन्तोष व्यक्त किया गया, साथ ही वन स्टप सेन्टर के कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न पुलिस थानो से घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला उत्पीड़न तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के विभिन्न श्रेणियो यथा अति गम्भीर, गम्भीर तथा सामान्य श्रेणियों में पंजीकृत वादो का स्पष्ट विवरण तथा अन्य प्रकार के विवरण जिसमे एफ०आई०आर० पंजीकृत नही हुआ है, प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के समापन में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारीगणों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।